खबर का असर : शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले तहसीलदार नेहा ने शुरु की जांच..कलेक्टर जनदर्शन की गई थी मामले की शिकायत.. भू संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया कब्जाधारी.. जल्द की जा सकती है कब्जा बेदखली की कार्यवाही….?

रायगढ़। वैसे तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण का खेल इन दिनों पूरे जिले में धड़ल्ले से खेला जा रहा है जिसमें रायगढ़ जिला मुख्यालय और पुसौर तहसील में भी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के कई मामले सामने आ रहे है। ऐसे ही एक मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल से उनके जनदर्शन के दौरान छातामुड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें पुसौर तहसीलदार नेहा उपाध्याय ने तत्परता दिखाते हुए अब जांच पड़ताल की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में बीते शनिवार को स्थानीय पटवारी के द्वारा उक्त भूमि का खसरा और रकबा मिलान करते हुए पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें कब्जाधारी से जब भू संबंधी दस्तावेज मांगा गया तो वह मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में पुसौर तहसीलदार नेहा उपाध्याय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य भू अधिनियम की वांछित धारा के तहत कब्ज़ा बेदखली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है..?

ये है पूरा मामला 👇
ऐसे ही एक मामला एक बार फिर पुसौर तहसील के ग्राम छातामुड़ा में सामने आया है जहां एक रसूखदार भू माफिया द्वारा 21 डिसमिल सरकारी भूमि पर गैर कानूनी रूप कब्जा और अवैध निर्माण कर लिया है जिसकी औपचारिक लिखित शिकायत वहां के वैध पट्टेदार व्यक्ति द्वारा कलेक्टर जनदर्शन के दौरान की गई है मामले की जानकारी पुसौर तहसीलदार नेहा उपाध्याय को भी दी गई है जिसमें उनके द्वारा जांच उपरांत कार्यावाही करने का आश्वासन दिया था

बता दें कि पुसौर तहसील अंतर्गत आने वाले बोंदाटीकरा इलाके में भी कुछ स्थानीय भू माफिया किस्म के एक व्यक्ति द्वारा भी गैर कानूनी रूप से लोगों से प्रति दो डिसमिल पचास हजार रूपए लेकर कई सरकारी भूखंडों को बेचा गया है जिसमें आज पर्यन्त तहसील कार्यालय की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई है जिसकी वजह से क्षेत्र में और भी कई भू माफिया सक्रिय हो रहे है जो लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और खरीदी बिक्री का खेला खेल रहे है लेकिन इस मामले में जांच कार्यवाही शुरू होने के बाद अब माना जा रहा है कि पुसौर तहसील में सरकारी भूमि में अतिक्रमण , निर्माण और उनकी खरीदी बिक्री से जुड़े और भी जो मामले हालिया दिनों में स्थानीय अखबारों और न्यूज पोर्टल्स में सुर्खियां बनते रहे है उन सभी मामलों में अब तहसील कार्यालय की ओर से आने वाले दिनों में संभवतः बड़ी कार्यवाही देखने को मिल सकती है…?