रायगढ़। मामला गड़बड़ हैं : वनभूमि पर अवैध रुप से बने दुकान को आबकारी विभाग ने दिया 23.84 लाख रूपये का किराया…अब नोटिस की नौटंकी… जबकि कायदे से आबकारी विभाग और शिव अग्रवाल पर होनी चाहिए कानूनी कार्यवाही
रायगढ़, 6 मई। बड़े रामपुर की अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है। अब तक जिस दुकान के लिए विभाग द्वारा लाखों रुपए किराया दिया जा चुका है, वह शासकीय वन भूमि पर बना हुआ है। अब आबकारी विभाग नोटिस देने की नौटंकी कर रहा है। सहायक आयुक्त रामकृष्ण आबकारी आरके मिश्रा ने दुकान संचालक को नोटिस देकर जमीन के दस्तावेज मांगे हैं।
आबकारी विभाग द्वारा किराए पर ली शराब दुकानों का मामला बहुत गंभीर है। दुकानों के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना ही किराए पर ली गई हैं। किराए की रकम का बड़ा खेल उजागर हो रहा है। प्रथम दृष्टया जो बात समझ में आती हैं उसे देखकर लगता हैं कि जानबूझकर किराया ज्यादा तय किया गया ताकि अफसर भी इसमें हिस्सा ले सकें… बड़े रामपुर में जिस दुकान संचालक शिव अग्रवाल को प्रतिमाह 32670 रुपए किराया दिया जाता है, वह दुकान ही सरकारी जमीन पर बना है। जब नगर निगम ने वार्ड 8 में वाटर वर्ल्ड तिराहा के पास रिक्त वन भूमि पर गार्डन निर्माण करने के लिए डीएफओ से अभिमत मांगा तो इसका खुलासा हुआ।
भूमि का सीमांकन किया गया तो पता चला कि इस पर आबकारी विभाग की अंग्रेजी शराब दुकान संचालित है। शिव अग्रवाल नामक कारोबारी से दुकान किराए पर ली गई है। इसके बदले शिव अग्रवाल को 32670 रुपए प्रतिमाह किराया दिया जाता है। अब तक करीब 73 महीने के 23,84,910 रुपए किराया भुगतान हो चुका है। राजस्व विभाग ने उक्त भूमि से को खाली कराने का नोटिस दिया तो खुलासा हुआ। अब आबकारी विभाग अपनी गर्दन बचाने के लिए दुकान संचालक को नोटिस दे रहा है जबकि यह मामला कायदे से सरकारी राजस्व के दुरुपयोग का है जहां दोनों ही पक्ष बराबर के दोषी है जिन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।
अवैध लाभ प्राप्त करने वाले पर कार्रवाई नहीं
अब आबकारी विभाग इस मामले का ठीकरा भी राजस्व विभाग के सिर फोड रहा है। दुकान संचालन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण नहीं किया गया। दरअसल आबकारी विभाग ने ही पूरी सेटिंग करवाई थी। अब विभाग के सहायक आयुक्त कह रहे हैं कि उस समय कमेटी ने दस्तावेज नहीं देखे..इसलिए अब दुकान संचालक को नोटिस देकर कागजात मांगे गए हैं और इधर दुकान संचालक ने भी सेटिंग जमानी शुरू कर दी है।
