सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा : निगम द्वारा शेष बचे 5 दुकानदारों को दी गई नोटिस की मियाद हुई पूरी.. अब कभी भी बुलडोजर चला सकता है निगम प्रशासन.. इला मॉल के सामने का मामला..जहां दो महीने पूर्व 3 एकड़ सरकारी जमीन से बुलडोजर एक्शन से हटाया गया था अवैध कब्जा व निर्माण ..

रायगढ़ शहर का निगम क्षेत्र में रिक्त पड़ी सरकारी मद की भूमि पर बीते कुछ सालों से भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि जमी हुई है जो मौका मिलते ही येन केन प्रकारेण रिक्त सरकारी भूमि पर पहले थोड़े समय के लिए अस्थाई निर्माण या घेरा कर लेते है फिर प्रशासन से नजर बचाकर न सिर्फ पक्का निर्माण कर लेते है बल्कि लोगों को भ्रम में रखकर उनसे लाखों रुपए लेकर सरकारी भूमि को विक्रय तक करने से नहीं चूकते है।

ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला हमारे पोर्टल द्वारा दो महीने पूर्व उठाया गया था जिस पर स्वस्फूर्त संज्ञान लेते हुए एसडीएम रायगढ़ एवं निगम प्रशासन द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए निगम के जगतपुर इलाके में होटल सागरिका से बाजू और इला मॉल के ठीक सामने स्थित करीब तीन एकड़ सरकारी भूमि पर काबिज अवैध निर्माण और कब्जे पर बुलडोजर ऐक्शन करते हुए कब्जा बेदखली की कार्यवाही की गई थी लेकिन उस दौरान पांच दुकानदारों को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिल गया था जिस बीते 19/20 मई को सभी 5 दुकानदारों को निगम प्रशासन की ओर से छग शासन भू राजस्व अधिनियम की वांछित धारा के तहत नोटिस जारी किया गया था और 7 दिवस के भीतर संबंधित कब्जे का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया था, चूंकि जारी नोटिस को 7 दिवस से अधिक का समय हो गया है और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो आज पर्यंत कब्जेदारों के द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिसके बाद अब माना जा रहा है कि निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी और एसडीएम प्रवीण तिवारी द्वारा इस सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित दुकानों को हटाने हेतु विधिसम्मत रूप पुनः बुलडोजर कार्यवाही की जा सकती है…??