मेडिकल कॉलेज रोड में सरकारी जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण : दो अवैध निर्माण के खिलाफ तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश..30 जून के बाद चलेगा प्रशासन का बुलडोजर…सरकारी कर्मचारी व एक अन्य बना रहा है अवैध कॉम्प्लेक्स और मकान..

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रायगढ़। बड़े अतरमुड़ा क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज मार्ग स्थित खसरा नंबर 120/1 रकबा 2.7230 हेक्टेयर में हो रहे अवैध कब्जा और निर्माण के मामले को लेकर हमारे न्यूज पोर्टल हल्लाबोल में कल तारीख 20 जून 2025 को प्रसारित खबर को अब रायगढ़ तहसीलदार शिव डनसेना ने संज्ञान में ले लिया था और हमारे संवाददाता को बताया किमामले में आदेश लगा हुआ है और जल्द ही इस मामले में सभी अवैध निर्माणों और कब्जों पर बेदखली कार्यवाही की जायेगी। मामले में रायगढ़ तहसीलदार शिव डनसेना ने छग भू अधिनियम की वांछित धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दोनों अवैध अतिक्रमणकारियों सूर्यकांत वर्मा और एक अन्य के खिलाफ़ कब्जा बेदखली का आदेश जारी किया है और 30 जून 2025 के पूर्व स्वयं से अवैध कब्जा और निर्माण को हटाने का फरमान दिया है और नही हटाए जाने की स्थिति में प्रशासनिक तरीके से बेदखली कार्यवाही की जायेगी, जिसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाता है।

क्या था पूरा मामला 👇

रायगढ़। यह कैसा राजस्व विभाग है और कैसे अफसर हैं..? जिस रोड को फोरलेन बनाने का सर्वे हो रहा है, उसमें कई महीनों से सरकारी जमीनों पर ताबड़तोड़ पक्के निर्माण हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे ही अफसरों की वजह से बाद में सरकारी जमीन खाली कराने में कठिनाई होती है। मरीन ड्राइव के लिए लोगों के मकान तोड़े गए लेकिन यहां बनवाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सौ बिस्तर मातृशिशु अस्पताल एक ही रोड पर स्थित हैं। टीवी टावर रोड के अंतिम छोर से ही सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण शुरू हो जाता है। आगे पेट्रोल पंप आते तक तो दोनों ओर की सरकारी जमीनों पर कई भवन दिखने लगते हैं। अब इस रोड को फोरलेन बनाने के लिए सर्वे हो रहा है।

पूर्व एसडीएम और तहसीलदार को इसकी जानकारी थी कि बड़े अतरमुड़ा खसरा नंबर 120/1 रकबा 2.7230 हे. में तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से अब कुंजबिहारी नामक व्यक्ति ने 7000 वर्गफुट भूमि पर एक आलीशान मकान बनाकर किराए पर चढ़ा दिया है। सरकारी जमीन पर उसने मकान बनाया है। इसके बाजू में अब एक और मकान बन रहा है जो रोड किनारे तक पहुंच गया है। इसी जमीन के एक टुकड़े पर पीएम आवास भी स्वीकृत हो गया है। हितग्राही ने भी मकान चारों ओर करीब 1200 वर्गफुट भूमि कब्जा ली है। इसमें भी निर्माण प्रारंभ हो चुका है। बची हुई जमीन पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है। पेट्रोल पंप के ठीक सामने लगातार निर्माण हो रहा है। 

देखने गए थे एसडीएम, तहसीलदार

पहले अतिक्रमण का मामला जब सामने आया था तो पूर्व एसडीएम ने तहसीलदार के साथ जाकर मौके की जांच की थी। इसके बाद उन्होंने फाइल दबा दी। अवैध निर्माण करके हर महीने 30 हजार रुपए किराया वसूला जा रहा है। टू बीएचके मकानों के कई ब्लॉक बन चुके हैैं। देखने में ऐसा लगता है कि निर्माण को रोकने के बजाय जल्दी पूरा करने मोहलत दी गई थी।

एक सरकारी कर्मचारी बना रहा है अवैध कॉम्प्लेक्स

खनं 120/1 छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज है। इस पर तालाब के सामने एक सरकारी कर्मचारी अपना कॉम्पलेक्स बना रहा है। चार दुकानें तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी हैं। एसडीएम ने जब पहली बार जांच की थी तो ईंट जोड़ाई का काम हो रहा था। अब दुकानों की फिनिशिंग का काम चल रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो यह अवैध निर्माण किसी सरकारी कर्मचारी का है।

खबर स्रोत : केलो प्रवाह