फिर चला बुलडोजर : शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी काटने की चल रही थी तैयारी.. मौके पर पहुंच एसडीएम व तहसीलदार ने की बेदखली कार्यवाही … कॉलोनाइजर के होश हुए फाख्ता.. आगे भी निरंतर जारी रहेगी बुलडोजर कार्यवाही : प्रवीण तिवारी, एसडीएम
रायगढ़। बीते कुछ दिनों से लगातार स्थानीय अखबारों और वेब न्यूज पोर्टल्स में शहर के निगम क्षेत्र के भीतर हो रहे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माणों को लेकर खबरें सुर्ख़ियों में है। इसी कड़ी मे आज रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी ने स्थानीय अखबारों और पोर्टल्स की खबरों को स्वस्फूर्त संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार लोमश मिरि के साथ अपनी टीम को लेकर उन तमाम क्षेत्रों के भौतिक निरीक्षण में निकल पड़े जहां की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों छाए हुए है।
इसमें सर्वप्रथम वार्ड क्रमांक 32 बाझींनपाली के पास एक कॉलोनाइजरके द्वारा अपनी निजी हक की भूमि के साथ लगे हुए लगभग 6600 वर्ग फुट की सरकारी भूमि को भी अवैध रूप से अपने अधिग्रहण में लेकर प्लॉटिंग की जा रही थी जहां एसडीएम और तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कॉलोनाइजर द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है जिसे तत्काल मौके पर पहुंचे राजस्व अमले द्वारा हटाया गया और साथ ही कॉलोनाइजर को अल्टीमेटम भी दिया गया कि भविष्य में ऐसा दोबारा न करें अन्यथा उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
वहीं दूसरे मामले में राजस्व अमला एसडीएम प्रवीण तिवारी की अगुवाई में बड़े अत्तरमुड़ा इलाके में पहुंचा और सरकारी भूमि पर अवैध रूप बन रहे एक मकान के निर्माण कार्य को रुकवाते हुए उनसे भू संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जिसमे भू स्वामी सुश्री ममता पटेल द्वारा दूसरे खसरा नंबर से जुड़े दस्तावेज और सिविल कोर्ट के आदेश को दिखाया गया, जिसका सूक्ष्म अवलोकन करने पर एसडीएम और तहसीलदार ने पाया कि दस्तावेज दूसरे खसरा से संबंधित है जिसके बाद बेदखली की कार्यवाही शुरू की जा रही थी तभी भू स्वामी ने राजस्व अमले से निवेदन किया कि वे स्वयं से निर्माण को डिस्मेंटल करने को तैयार और उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए, जिसके बाद अतिक्रमणकारी को एक निर्धारित समय देकर राजस्व टीम मौके से चली गई।
आज की कार्यवाही को लेकर जब हमारे संवाददाता ने एसडीएम प्रवीण तिवारी से मोबाइल पर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आगे भी सरकारी भूमि पर हो रहे अथवा हुए अवैध कब्जे और निर्माणों पर प्रशासनिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, चाहें कोई कितना भी पुराना कब्जा होने का दावा क्यूं न करें।
